Sunday, 5 April 2026

प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना (PMSBY): एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक

  नमस्कार, 'MPSC-मराठी' या आपल्या लाडक्या ब्लॉगवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे.

  ​तुम्ही MPSC किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असाल, तर चालू घडामोडी आणि सरकारी योजनांचा अभ्यास किती महत्त्वाचा आहे, हे तुम्हाला माहीतच असेल. आजच्या या लेखात आपण केंद्र सरकारच्या अत्यंत यशस्वी आणि लोकप्रिय योजनांपैकी एक - "प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना" (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana - PMSBY) याबद्दल सविस्तर माहिती घेणार आहोत.

  ​स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून या योजनेचे उद्दिष्ट, पात्रता, फायदे आणि अंमलबजावणी प्रक्रिया समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

​प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना (PMSBY): एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक

​परिचय: सामाजिक सुरक्षेच्या दिशेने एक पाऊल

   ​भारतात आजही एक मोठा वर्ग असा आहे ज्यांना अचानक ओढवलेल्या अपघातामुळे किंवा मृत्यूमुळे आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. विशेषतः हातावर पोट असलेल्या लोकांसाठी हे संकट अधिक भीषण असते. या घटकाला विम्याचे कवच अत्यंत कमी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ९ मे २०१५ रोजी कोलकाता येथे "प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना" ची घोषणा केली.
​
ही एक 'अपघात विमा योजना' (Accidental Insurance Scheme) आहे.

• योजनेचे नाव:-  प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना (PMSBY)

• प्रारंभ तारीख:- ९ मे २०१५

• घोषणा करणारे:-  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

• विम्याचा प्रकार:-  अपघात विमा (Accident Insurance)

• विमा हप्ता (Premium):- फक्त २० रुपये प्रति वर्ष (सुरुवातीला १२ रुपये होता, १ जून २०२२ पासून वाढवून २० रुपये करण्यात आला).

योजनेची मुख्य उद्दिष्टे (Objectives)

या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे खालीलप्रमाणे आहेत:

1. सर्वसमावेशक विमा: विम्याचे कवच देशातील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत, विशेषतः गरीब आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांपर्यंत पोहोचवणे.

2.  आर्थिक सुरक्षा: अपघातामुळे होणाऱ्या मृत्यू किंवा कायमचे अपंगत्व यामुळे कुटुंबावर येणाऱ्या आर्थिक संकटाचा सामना करण्यास मदत करणे.

3. कमी हप्ता: अत्यंत कमी दरात (अफर्डेबल प्रीमियम) विमा उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून प्रत्येकाला तो परवडेल.

4. प्रक्रिया सुलभता: विमा घेण्याची आणि क्लेम करण्याची प्रक्रिया सोपी आणि पारदर्शक ठेवणे.


पात्रता निकष (Eligibility Criteria)

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी खालील पात्रता असणे आवश्यक आहे:

• वय: अर्जदाराचे वय १८ ते ७० वर्षे दरम्यान असावे.

• बँक खाते: अर्जदाराचे कोणत्याही मान्यताप्राप्त बँकेत किंवा पोस्ट ऑफिसमध्ये 'बचत खाते' (Savings Bank Account) असणे अनिवार्य आहे.

• आधार लिंक: बँक खाते आधार कार्डशी लिंक असणे आवश्यक आहे.

• स्वयं-घोषणा: योजनेत सामील होण्यासाठी एका साध्या फॉर्मद्वारे संमती देणे आवश्यक आहे.

(टीप: जर एखाद्या व्यक्तीचे एकापेक्षा जास्त बँकेत खाते असतील, तर ती व्यक्ती केवळ एकाच बँक खात्याद्वारे या योजनेत सामील होऊ शकते.)

योजनेचे फायदे आणि विमा संरक्षण (Benefits and Coverage)

ही योजना केवळ अपघातामुळे होणाऱ्या नुकसानीची भरपाई करते. नैसर्गिक मृत्यू (Natural Death) या योजनेत कव्हर केला जात नाही. मिळणारे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत:

१.  अपघाती मृत्यू (Accidental Death) ₹ २ लाख विमा संरक्षण रक्कम मिळेल.

२. पूर्ण आणि कायमचे अपंगत्व (Total and Irrecoverable Disability) (उदा. दोन्ही डोळे, दोन्ही हात किंवा दोन्ही पाय गमावणे) ₹ २ लाख विमा संरक्षण रक्कम मिळेल.

३. अंशतः आणि कायमचे अपंगत्व (Partial and Irrecoverable Disability) (उदा. एक डोळा, एक हात किंवा एक पाय गमावणे) ₹ १ लाख विमा संरक्षण रक्कम मिळेल.

विमा हप्ता (Premium): रु. २० प्रति वर्ष (हा हप्ता तुमच्या बँक खात्यातून 'ऑटो-डेबिट' (Auto-debit) द्वारे दरवर्षी ३१ मे रोजी किंवा त्यापूर्वी कापला जातो). विम्याचा कालावधी १ जून ते ३१ मे असा असतो.

अंमलबजावणी प्रक्रिया (Implementation Process)

या योजनेची अंमलबजावणी सार्वजनिक क्षेत्रातील विमा कंपन्या (Public Sector General Insurance Companies) किंवा इतर कोणत्याही जनरल इन्शुरन्स कंपनीद्वारे बँकांच्या माध्यमातून केली जाते.

नोंदणी कशी करावी? (How to Enroll?)

१. तुमच्या बँकेच्या शाखेत जा किंवा नेटबँकिंग/मोबाईल बँकिंगद्वारे लॉगिन करा.
२. PMSBY चा फॉर्म भरा. हा फॉर्म अत्यंत साधा असतो.

३. 'ऑटो-डेबिट' साठी संमती द्या.

४. फॉर्म जमा करा. तुम्हाला एक पोचपावती (Acknowledgement) मिळेल.

क्लेम प्रक्रिया (Claim Process)
अपघात झाल्यास, क्लेम करण्याची प्रक्रिया खालीलप्रमाणे आहे:

१. माहिती देणे: अपघात झाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत विमाधारक किंवा त्याच्या वारसदाराने (Nominee) संबंधित बँकेला माहिती देणे आवश्यक आहे.

२. फॉर्म भरणे: क्लेम फॉर्म (Claim Form) बँकेतून मिळवून तो अचूक भरावा.

३. कागदपत्रे: फॉर्मसोबत आवश्यक कागदपत्रे जोडावीत (उदा. मृत्यू प्रमाणपत्र, FIR ची प्रत, पोस्ट-मॉर्टम रिपोर्ट, डिस्चार्ज कार्ड, अपंगत्व प्रमाणपत्र इ.).

४. पडताळणी: बँक कागदपत्रांची पडताळणी करेल आणि क्लेम विमा कंपनीकडे पाठवेल.

५. पेमेंट: विमा कंपनी क्लेम मंजूर केल्यानंतर रक्कम थेट वारसदाराच्या बँक खात्यात जमा करेल.

महत्त्वाच्या लिंक्स (Important Links)

• अधिकृत सरकारी पोर्टल (Jansuraksha):
(येथे तुम्हाला योजनेचे सर्व नियम, आकडेवारी आणि नवीन अपडेट्स मिळतील.)

• PMSBY अर्ज डाउनलोड करा (Application Forms):
(या लिंकवर विविध भाषांमधील नोंदणी फॉर्म आणि क्लेम फॉर्म उपलब्ध आहेत.)

• नियम आणि मार्गदर्शक तत्वे (Rules & Guidelines):
(परीक्षेच्या दृष्टीने सविस्तर अभ्यासासाठी अधिकृत नियमावली.)

• क्लेम प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे (Claim Procedure):
(अपघात झाल्यास क्लेम कसा करावा याची सविस्तर माहिती.)

हेल्पलाईन नंबर (National Toll-Free Helpline):
1800-180-1111 / 1800-110-001
(काही शंका असल्यास या क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.)

निष्कर्ष
'प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना' ही सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आणि फायदेशीर योजना आहे. फक्त २० रुपयांमध्ये २ लाखांचे सुरक्षा कवच मिळणे हे एक मोठे सामाजिक सुरक्षेचे पाऊल आहे. MPSC परीक्षेच्या तयारीसाठी या योजनेचे वर्ष, पात्रता वय, प्रीमियम आणि मिळणारी रक्कम हे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत.

हे लक्षात ठेवा: सरकारी योजनांचा अभ्यास करताना त्या योजनेचा 'चालू घडामोडीं'शी (उदा. प्रीमियममधील बदल) काय संबंध आहे, हे पाहणे परीक्षेसाठी आवश्यक असते.

तुम्हाला ही माहिती कशी वाटली, हे कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. आणि तुमच्या इतर मित्र-मैत्रिणींनाही हा लेख शेअर करा. MPSC च्या संपूर्ण तयारीसाठी 'MPSC-मराठी' ला भेट देत राहा!

जय हिंद, जय महाराष्ट्र!





Friday, 20 March 2026

'लाडकी बहीण योजना'

.  "मुली आणि महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र शासनाने 'लाडकी बहीण योजना' ही अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश मुलींचा सन्मान करणे, त्यांच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे हा आहे. 
   या योजने   अंतर्गत पात्र मुलींना आणि महिलांना शासनाकडून दरमहा १५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात, ज्यामुळे त्यांच्या गरजेनुसार खर्च करता येईल आणि त्यांच्या जीवनात सुधारणा होईल."

'लाडकी बहीण योजना' योजनेचे लाभ:
  • शिक्षणाला प्रोत्साहन: या योजनेमुळे मुलींच्या शिक्षणाची काळजी कमी होते आणि त्यांना उच्च शिक्षण घेण्यास प्रेरणा मिळते.

  • आर्थिक स्वावलंबन: मुली आणि महिलांना १५०० रुपये थेट मिळणे त्यांना आर्थिक दृष्ट्या स्वतंत्र होण्यास मदत करते.

  • आरोग्याची काळजी: या पैशांचा वापर आरोग्याची निगा राखण्यासाठी आणि चांगल्या पोषणासाठी केला जाऊ शकतो.

  • सामाजिक प्रतिष्ठा: या योजनेमुळे महिलांची सामाजिक प्रतिष्ठा वाढते आणि त्यांना समाजा मुख्य प्रवाहात आणण्यात मदत होते.

'लाडकी बहीण योजना' योजनेसाठी पात्रता:
  •अर्जदार मुलगी/महिला महाराष्ट्राची रहिवासी असावी.
  •कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असावे.
  •एका कुटुंबातील जास्तीत जास्त दोन मुलींना या योजनेचा लाभ मिळू     
   शकतो.
 •योजनेचा लाभ घेण्यासाठी मुलीचे वय किमान २ वर्षे आणि जास्तीत 
   जास्त १८ वर्षे असावे.

'लाडकी बहीण योजना' योजनेसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया:
•ऑनलाइन अर्ज: इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइटवर ऑनलाइन अर्ज करू शकतात.
•ऑफलाइन अर्ज: ग्रामपंचायत, अंगणवाडी केंद्र किंवा पंचायत समितीमध्ये ऑफलाइन अर्ज दाखल करू शकतात.

लाडकी बहीण योजना - कागदपत्रे:
  • रहिवासी प्रमाणपत्र
  • उत्पन्नाचा दाखला
  • आधार कार्ड
  • बँक खाते पासबुक

लाडकी बहीण योजना हेल्पलाइन:
  शंका किंवा मदतीसाठी, तुम्ही हेल्पलाइन क्रमांकावर कॉल करू शकता.
'लाडकी बहीण योजना' हा महाराष्ट्र शासनाचा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम आहे जो महिलांच्या सक्षमीकरणात मोठे योगदान देत आहे. या योजनेचा जास्तीत जास्त लोकांनी लाभ घ्यावा आणि महिलांना सन्मानाने जगण्यासाठी मदत करावी, हीच अपेक्षा आहे.

'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा अर्ज करण्यासाठी अधिकृत संकेतस्थळ खालीलप्रमाणे आहे:

अधिकृत वेबसाइट आणि लिंक्स
  • मुख्य पोर्टल: ladakibahin.maharashtra.gov.in
  • नवीन नोंदणी (Sign Up): येथे क्लिक करा
  • लॉगिन (Login): येथे क्लिक करा

अर्ज करण्याची पद्धत (थोडक्यात)
 १. नोंदणी: प्रथम 'Create Account' वर क्लिक करून आपली वैयक्तिक माहिती भरा.

 २. लॉगिन: नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि पासवर्ड वापरून लॉगिन करा.

 ३. अर्ज भरा: 'माझी लाडकी बहीण योजना' या पर्यायावर क्लिक करून आधार क्रमांक आणि इतर आवश्यक माहिती भरा.

  ४. कागदपत्रे अपलोड करा: फोटो, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि उत्पन्नाचा दाखला यांसारखी कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करा.

५. e-KYC: आधार ओटीपी (OTP) द्वारे ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करा.

महत्त्वाची टीप: जर तुम्हाला ऑनलाइन अर्ज करणे कठीण जात असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या अंगणवाडी केंद्रात, सेतू सुविधा केंद्रात, किंवा ग्रामपंचायत कार्यालयात जाऊन ऑफलाइन अर्ज करू शकता. ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे..

"महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना"

"महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजना"

राज्य शासनाने या जुन्या योजनेच्या धर्तीवर नवीन उपचारांचा समावेश असलेली महात्मा फुले जन आरोग्य योजना सुरू केली आहे.

लाभार्थी:-
• दारिद्य्र रेषेखालील पिवळे, अंत्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना शिधापत्रिका धारक व दारिद्य्र रेषेवरील केशारी शिधापत्रिका धारक
 (रू. १ लाखापर्यंत वार्षिक उत्पन्न असलेली) कुटुंबे ( शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी व आयकर दाते वगळून)

लाभार्थी ओळख:-
• राज्य शासनाने निशचित केल्यानुसार योजनेअंतर्गत लाभार्थी कुटूबास  देण्यात येणारे आरोग्य ओळखपत्र किंवा असंघटीत कामगार ओळखपत्र/ स्मार्ट कार्ड किंवा राज्य शासन निर्धारित करील अशा इतर कोणत्याही पुराव्याच्या आधारे ओळख पटवण्यात येऊ शकते.

खर्चाची मर्यादा.:-
• योजेनेअंतर्गत समाविष्ट उपचारासाठी कुटुंबातील एक किंवा सर्व सदस्यासाठी वार्षिक विमा सरक्षण रक्कम प्रतिवर्ष प्रती कुटुंब रू. २.०० लाख एवढी असेल.
• मूत्रपिंड प्रत्यारोपणासाठी सदर मर्यादा प्रती वर्ष/ प्रती कुटूब रू.३.०० लाख असेल. यामध्ये दात्याचा समावेश आहे.
•या योजनेअतर्गत उपचार सुरू हण्यापूर्वी असलेल्या आजाराचा समावेश राहील.

योजेनेतील अंगीकृत रुग्णालये:-
• राज्यातील  अधिकाधिक लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी अंगीकृत रुग्णालये संख्येची मर्यादा शिथिल करण्यात आली आहे. त्याच बरोबर ट्रामाकेअर, ऑनक्योलॉजी इत्यादी विशेषतज्ञ  सेवसाठी प्राधान्याने रुग्णालये अंगिकृत करण्यात येतील. आवश्यक्ता भासल्यास अपवादात्मक परिस्थितीत सीमावर्ती राज्यातील शासकीय रुग्णालयाना एका वर्षासाठी अंगीकृत करण्यात येईल.

•अधिक माहिती साठी : https://www.jeevandayee.gov.in

Thursday, 19 March 2026

"पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना"


"पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना"

▪️पावसाळ्यावरील शेतीचे अवलंबित्व कमी करण्याच्या उद्देशाने, सरकारने प्रत्येक शेताला पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना स्वीकारली आहे. 

▪️ही योजना जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि कृषी मंत्रालय या तीन मंत्रालयांच्या विविध जलसंधारण, सिंचन, भूजल वाढ आणि पाणी वितरणाशी संबंधित उपक्रमांना एकत्रित करते.

▪️पुढील पाच वर्षांसाठी या योजनेसाठी ₹५,००० कोटी वाटप करण्यात आले आहेत. 

▪️चालू आर्थिक वर्षासाठी (२०१५-१६) ₹५,३०० कोटी वाटप करण्यात आले आहे. 

▪️राज्यांचा वापर आणि गरजा लक्षात घेऊन, वर्षनिहाय वापर आणि एकूण वाटप केलेल्या रकमेची गणना करून प्रति थेंब पाणी, पीक उत्पादन वाढवणे आणि संपूर्ण देशासाठी अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करता येते.

Thursday, 31 May 2018

"समाधान योजना" थोडक्यात माहिती

"समाधान योजना" थोडक्यात माहिती 

     शासकीय पातळीवर प्रत्येक नागरिकाचे काही ना काही काम असते. ही कामे तत्परतेने व्हावीत अशी त्यांची अपेक्षा असते. मात्र शासन यंत्रणा विविध नियम आणि पद्धतीचा अवलंब करीत असते.

यात दोन विभिन्न खात्याशी सबंध असणारी बाब असेल तर फाईल इकडून तिकडे जाण्यात विलंब होतो. ही कामकाजाची पद्धतच आता बदलून विभागांच्या समन्वयातून त्यांच्या कागदप्रत्राची पूर्तता होताच हवे ते काम पूर्ण करून देणारी योजना म्हणजेच समधान योजना.

या योजनेची समाविष्ट कामे:-
१) महसूल विभागाशी संबधित संजय गांधी निराधार योजना.
२) श्रावण बाळ राज्य निवृत्तीवेतन योजना.
३) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृध्दपकाळ तसेच विधवा निवृत्तीवेतन योजना.
४) आम आदमी विमा योजना.
५) जिल्हा परिषदेशी संबधित शेती साहित्य वाटप.
६) अपंगांचे साहित्य वाटप आणि इतर योजना.
७) सामाजिक न्याय विभागाशी संबधित अनुसूचित जाती व जमातीसाठीच्या विविध योजना त्याच सोबत कृषी आणि आरोग्य विभागाशी संबधित असणाऱ्या योजनाचा समावेश या सुधारित समाधान योजनेत करण्यात आल्या आहेत.

प्रक्रिया आणि अधिकार:-
• या उपक्रमासाठी कार्यक्रम अधिकारी म्हणून उपविभागीय अधिकाऱ्यावर जबादारी देण्यात आली आहे.
• त्या त्या तल्युक्याचे तहसीलदार यामध्ये समन्वयाचे काम करीत आहेत. देखरेखीचे काम नायब तहसिलदरास देण्यात आले असून मंडळ.
• अधिकारी हे अंबलबजावणी अधिकारी आहेत.
• तलाठी त्यांना सहाय्य करणार आहेत.

"आदर्शगाव योजना"

"आदर्शगाव योजना"

   आदर्शगाव संकल्प व प्रकल्प योजना लोकसहभागतून ग्रामविकास व लोक कार्यक्रमाअंतर्गत शासनाचा सहभाग या संकल्पनेवर आधारित आहे. गावाचा विकास आणि चाराईबंदी, कुऱ्हाडबंदी, नसबंदी, नशाबंदी, निर्मल ग्राम, बोअलवेल बंदी व श्रमदान या सप्तसुत्रीचे पालन गावाने व ग्रामसभेने निवडलेल्या स्वयंसेवी संस्थेच्या माध्यमातून करणे हा योजनेचा उद्देश आहे.


निवडीचे निकष:-
• गावाच्या ऐकून क्षेत्रापैकी सर्व प्रकारे मिळून ३०% अधिक सिंचन क्षेत्र नसावे.
• गावाची लोकसख्या ४ हजाराच्या आत आसावी.
• गावाचे महसुली क्षेत्र १ हजार ५०० हेक्टरपर्यंत असावे.
• विविध ग्राम अभियानात ( उदा. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता, निर्मल ग्राम, तंटामुक्ती आदी.) पुरस्कार प्राप्त गावे.

लाभार्थी निवड प्रक्रिया

• योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरिय समित्या गठित करण्यात आल्या आहेत. योजनेमध्ये गावाची प्राथमिक निवड झ्याल्यावर पहिले सहा महिने पूर्वतयारी कालावधी राहील. या कालावधीत गावाने काही कामे पूर्ण करायची आहेत.

• यात मृदसंसाधन, सामाजिक वनीकरण, वण खाते, भूजल सर्वेक्षण व लघुपाटबंधारे या विभागाच्या कामाचा समावेश आहे.

• अर्थसहाय्य व समाविष्ट जिल्हे निवड होणाऱ्या गावासाठी पाणलोट विकासकाने, सामूहिक संघटन, प्रशिक्षण, प्रशासकीय खर्च इत्यादी कामासाठी हेक्टरी रू. १२ हजार प्रमाणे निधी मंजूर करण्यात येतो.

• योजनेसाठी संपर्क-  सर्व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकरी कार्यालय व राज्य पातळीवरील आदर्शगाव प्रकल्प योजना कार्यालय, कृषी भवन शिवाजीनगर, पुणे, संकेतस्थळ
http://www.saanjhi.gov.in

Saturday, 19 May 2018

उद्योगांना चालना देण्यासाठी मैत्री कक्ष

उद्योगांना चालना देण्यासाठी मैत्री कक्ष

राज्यातील औद्योगिक गुंतवणुकीस चालना देण्यासाठी उद्योगांना लागणाऱ्या विविध विभागाच्या परवान्याच्या मंजुरीची प्रकीर्या अधिक सुलभ करण्यासाठी येत आहे. त्यामुळे उद्योजगांना सर्व मंजुऱ्या एकाच ठिकाणी देण्यासाठी एकखिडकी योजना राबवण्यासाठी "मैत्री कक्ष" समक्ष करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे .

मैत्री कक्षाची जबादारी
गुंतवणूकदारणा एकाच ठिकाणी संपर्क साधून सर्व मंजुऱ्या मिळवून देणे .
ऑनलाइन आणि योग्य कालावधीत मंजुरी मिळवीन देणे .

मैत्री कक्षेतील विभाग
पर्यावरण, कामगार , औद्योगिक सुरक्षा , आरोग्य संचालनालय, कामगार विभाग बाष्पके, नगरविकास, वनविभाग, ऊर्जा, महसूल. जलसंपदा, उद्योग विभाग, अन्न नागरी पुरवठा , विधी न्याय, सार्वजनिक बांधकाम आणि रस्ते विकास महामंडळ या सर्व विभागाचे अधिकारी मैत्री कक्षेचे नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहणार. महिन्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी त्याची आढावा बैठकही होईल.

गुंतवणूकदारांना मदत
उद्योग विकासाच्या दृष्टीने मैत्री कक्ष अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. एक खिडकी योजने तुन केवळ परवाने मिळवून देणे एवढेच काtम अपेक्षित नाही . गुंतवणूकदाराला ज्या काही अडचणी येतील, त्या सोडवण्याचे अधिकारही सोपवण्यात आले आहेत.

प्रधानमंत्री सुरक्षा बिमा योजना (PMSBY): एक सर्वसमावेशक मार्गदर्शक

  नमस्कार, 'MPSC-मराठी' या आपल्या लाडक्या ब्लॉगवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे.   ​तुम्ही MPSC किंवा इतर कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेची त...